Friday , June 18 2021
Breaking News
Home / राजनिति / प्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा किन बोलाए ओलीले ?

प्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा किन बोलाए ओलीले ?

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा बोलाउनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत नभएको बताएका छन्। मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता भट्टराईले ओलीले खिलराज रेग्मी प्रकरण दोहोर्याएर संविधान र लोकतन्त्र मास्न खोजेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्।

‘प्रधानन्यायाधीशलाई प्रमले मध्यरातमा निवास बोलाउने, विदेशी दूतले पटकपटक भेट्ने आदि समाचार/हल्ला लोकतन्त्रकालागि शुभसंकेत हैनन्,’ नेता भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘खिलराज रेग्मी प्रकरण अन्तरिम संविधानकालको अपवाद हो, त्यो नियम/नजीर बन्न सक्दैन। राज्यका प्रमुख अंग धुजाधुजा पारेर संविधान/लोकतन्त्र मास्ने खेल पूरा नहोस्!’

उनले राज्यका प्रमुख अंगलाई षड्यन्त्रपूर्वक सिध्याउने र संविधान तथा लोकतन्त्रलाई नै मास्ने खेल भइरहेकाले त्यो हुन नदिने बताएका छन्। पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि दलहरुले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेका थिए। रेग्मी अध्यक्ष रहेको मन्त्रिपरिषदले ०६९ सालमा संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गरेको थियो।

बाबुरामको यो संकेत के हुन् सक्छ भने पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि दलहरुले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरे जस्तै अहिले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँन त लागिएको होइन भन्ने हो ।

२०६४ सालमा निर्वाचित संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेपछि अन्योगग्रस्त बनेको नेपालको राजनीतिलाई चिर्दै नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारीका साथ राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा यिनी अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद् २०६९को अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री बनाइएका हुन्। रेग्मी २०६८ बैशाख २३ गते नेपालको प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त भएका थिए। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बहाल रहेकै बेला यिनलाई संविधानको बाधा अड्काऊ फुकाउँदै प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो।

अहिले नेपालको राजनीतिमा पनि उथलपुथल भैरहेको बेला ओली निकै विवादित बनेका छन् । यो विवादबाट पन्छिन पनि उनले यो कदम नचाल्न सक्दैनन् भन्न सकिदैन । त्यसैले पनि बाबुरामले यसको खबरदारी गरेको हुनसक्छन् ।

About admin

Check Also

कम्तिमा ८० लाख भारतीयलाई नागरिकता दिने गरि अध्यादेश ल्याएको भन्दै ओलीको बिरोध

संसद विघटन गरेर आफैलाई चुनावी सरकार बनाएका ओलीले नागरिकता ऐनको संशोधन अध्यादेश ल्याएका छन् । …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *