Monday , October 25 2021
Breaking News
Home / रोचक / श्रीमतीले नै अदालतमा यस्तो उजुरी हालेपछि….

श्रीमतीले नै अदालतमा यस्तो उजुरी हालेपछि….

महिला र पुरुषबीच समझदारीमा हुने जस्तोसुकै सम्बन्धप्रति कुनै पनि समाजमा चासो राखिँदैन । त्यसैगरी, त्यस्तो सम्बन्धमा कुनै पनि कानुन आकर्षितको ल’फडा पनि हुने भएन । किनभने त्यस्तो स’म्बन्ध भनेको नितान्त दुई जनाबीचको आन्तरिक मामिला हो ।

तर, विश्वका अन्य मुलुकमा भन्दा छिमेकी भारतमा अझै पनि वैवाहिक आवरणभित्रको कर णीलाई वैधानिक मान्ने गरिएको पाइन्छ । घरेलु र यौ’ ‘नहिं ‘सा त्यसमा पनि विशेषगरी पति–पत्नीबीचको हिं’सा’बारे उच्च जागरूकता बढेको देखिन्छ । तर, भारतीय कानुन र न्यायिक क्षेत्रलाई अझै पनि वैवाहिक कर णीको व्यापकताबारे आँखा चिम्लेर बसेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

महिला अधिकारीवादीहरूले भनेका छन्, ‘भारतमा विवाह महिलाको लगातार र वैधानिक शो’षण गर्ने द्वा’र हो जुन सधँै खुला हुन्छ ।’ मानवाधिकार कार्यकर्ताले लामो समयदेखि वैवाहिक कर णीलाई अ’परा’ध घोषित गर्न माग राख्दै आएका छन् । तर राज्यले उक्त मागलाई संबोधन गरेको छैन ।

केहि समय अघि छत्तिसगढको उच्च अदालतले एक पुरुषलाई श्रीमतीले लगाएको कर णीको आरोपबाट मुक्त गराएको छ । अदालतले आफ्नो फैसलामा कानुनीरुपमा विवाहित पत्नीसँग पतिले गर्ने ज’बर’ज’स्ती वा इच्छाअनुसारको र’तिक्रि’डालाई कर णी मान्न नसकिने उल्लेख छ ।

ती महिलाले आफूमाथि कर णी गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । तर अदालतले श्रीमानले गरेको यौ ‘नक्रि’डा’लाई कर णी मान्न नसकिने फैसला गरे पनि पतिलाई धारा ३७ अन्तर्गत अ’प्रा’कृ’ति’क यौ न स’म्ब’न्ध र दाइजो उ’त्पी’ड’नका मुद्दा दायर गर्न भने अनुमति दिएको छ ।

अघिल्लो महिनाको शुरुमा केरलाको उच्च अदालतले पनि त्यस्तै निर्णय सुनाएको थियो । उक्त अदालतले भने वैवाहिक कर णीलाई स’म्ब’न्धबि’च्छेदको वै’ध आधार हुने आदेशसमेत गरेको छ । यसअघि सन् २०१७ मा पनि त्यहाँको उच्च अदालतले कर णीको आरोपमा पतिलाई सफाई दिएको थियो । छत्तिसगढ उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि वैवाहिक कर णीको मुद्दाले एकपटक भारतमा राम्रै चर्चा पाएको छ ।

त्यसोभए भारतमा पुनः चर्चामा आएको वैवाहिक कर णी चाहिँ के हो त ? कानुनी परिभाषामा जब कुनै पुरुषले सहमतिबिना श्रीमतीसँग यौ’ ‘न स’म्बन्ध राख्छन् भने त्यसलाई वैवाहिक कर णी भनिएको छ ।

समयसँगै त्यहाँको समाजमा पनि महिलाको भूमिका र अधिकारबारे चेतनावृद्धि भएको छ । यसबाट बैवाहिक कर णीलाई भारतीय समाजले अ’प’रा’ध मान्न थालेको भन्न सकिन्छ । तर, भारतीय कानुनअनुसार, यदि कर णी गर्नेे भनिएका अभियुक्त महिलाको पति हो भने उनीविरुद्ध कर णीको मुद्दा दायर गर्नचाहिँ सकिँदैन ।

भारतीय कानुनमा वैवाहिक कर णीलाई एक अ’प’वा’द मानिएको छ । कानुनमा यतिसम्म भनिएको छ, ‘यदि श्रीमतीको उमेर १८ वर्षभन्दा बढी छ भने श्रीमतीसँग श्रीमान्ले गर्ने जस्तोसुकै र’ति’क्रि’डा’लाई कर णी मान्न सकिँदैन, चाहे त्यो ज’ब’र्ज’स्ती नै किन नहोस् ।’

अहिले संसारका धेरै देशमा वैवाहिक कर णीलाई एकखाले अ’परा’ध मानिएको छ । सन् १९३२ मा पोल्याण्ड बैवाहिक कर णीलाई अ’परा’ध मानेर संसारको पहिलो देश बनेको हो । सन् १९७० को दशकसम्म स्वीडेन, नर्वे, डेनमार्क, तत्कालीन सोभियत संघ, चेकोस्लोभाकियालगायत देशले पनि यसलाई अ’परा’ध मानिसकेका थिए ।

सन् १९७६ मा अष्ट्रेलिया र ८० को दशकमा दक्षिण अफ्रिका, आयरल्याण्ड, क्यानाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्युजिल्याण्ड, मलेशिया र इजरायलले समेत अ’परा’ध घो’षणा गरेका छन् । नेपालमा पनि वि.सं.२०६३ मा सर्वोच्च अदालतले पत्नीको सहमति बिनाको यौ’ ‘न स’म्ब’न्ध’लाई कर णी मान्दै कानुनबमोजिम सजायँ दिनुपर्ने आदेश गरेको थियो । नेपालको कानुनमा पतिले आफ्नी पत्नीलाई ज’ब’रज’स्ती यौ’न स’म्ब’न्ध राखेमा त्यसलाई कर णी ठहर गर्दै ५ वर्षसम्म जेल सजायँ हुने व्यवस्था छ ।

हालसम्म संसारका ७७ वटा देशले मात्र वैवाहिक यसलाई अ’परा’ध मानेका छन् । ७४ वटा देश यस्ता छन् जहाँ महिलालाई यो विरुद्ध आ’परा’धिक उजुरी दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था मात्र गरिएको छ । ३४ वटा देशमा बैवाहिक न अपराध मानिएको छ, न महिलाले पतिबिरुद्ध कर णीको उजुरी नै दर्ता गर्न सक्छन् । भारत पनि ती ३४ वटा देशको समूहमा पर्छ ।

यसबाहेक, संसारका १२ वटा देशमा यस्तो अचम्मको प्रावधान बनाइएको छ जसमा ब ला’त्का’री अ’परा’धीले उक्त महिलासँग बिबाह गरेमा ऊ ती आरोपबाट स्वतः मुक्त हुन्छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यसलाई अत्यधिक भेदभावपूर्ण र मानवअधिकारविरूद्ध ग’म्भीर कानुन ठहर गरेको छ ।

About admin

Check Also

यी शंकालु डाक्टरले आफनै श्रीमतिको नीजि भाग सिलाईदिएपछि…..

काठमाडौं । शंका भन्दा ड’रलाग्दो अरू केहि हुन सक्दैन् । शंकाका कारण भएका घटनाबाट पछुताउनेहरुको …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *